खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त, जमाखोरी व कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, राज्य व जिला स्तर पर स्थापित होंगे कंट्रोल रूम।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।
शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण व्यवस्था की निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए। उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए।
जिला स्तर पर हो मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर निरंतर मॉनिटरिंग करें।
आमजन को दें आधिकारिक जानकारी
शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह एवं भ्रामक जानकारी पर भी निगरानी रखी जाए एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, आमजन को एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति को लेकर समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाए।
गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की हो समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर संबंधित विभाग, ऑयल कंपनियों और गैस वितरकों के साथ समन्वय करते हुए गैस सिलेंडरों के स्टॉक और आपूर्ति की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसके मार्गदर्शन में प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सुचारु बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आमजन आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और किसी भी समस्या के लिए सरकार की विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 181, 112 की सहायता लें।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि आमजन को उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी प्रदान करने के लिए विभागों की राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समन्वय ऑयल कंपनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी गैस की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को डीएसी प्रमाणीकरण के माध्यम से घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, गृह, पशुपालन, परिवहन, स्टेट समन्वय ऑयल कंपनीज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।