बालोतरा MBR पीजी कॉलेज की जमीन का मुद्दा उठा विधानसभा में
राजस्थान विधानसभा में बालोतरा स्थित एमबीआर राजकीय पीजी महाविद्यालय की 85 बीघा भूमि में से 29 बीघा जमीन अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित किए जाने का मुद्दा उठा
विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले में स्थित MBR राजकीय पीजी महाविद्यालय की भूमि को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया गया। बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कार्य संचालन नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाते हुए कॉलेज की जमीन को अन्य सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित किए जाने का विरोध किया।
विधायक हरीश चौधरी ने सदन में कहा कि कॉलेज की कुल लगभग 85 बीगा भूमि में से करीब 29 बीघा जमीन अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित या आवंटित की जा रही है। इसमें लगभग 24 बीघा भूमी कॉलेज परिसर की चारिदीवारी के भीतर स्थित है, जिसे खेल मैदान और छात्र गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसके अतिरिक्त लगभग 5 बीघा जमीन परिसर के बाहर सड़क मार्ग के पास बताई जा रही है।
विधायक ने कहा कि यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य, शिक्षा और क्षेत्र के शैक्षणिक विकास से जुड़ा विषय है। कॉलेज परिसर की भूमि भविष्य में बढ़ती छात्र संख्या, नए संकायों की शुरुआत, आधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, खेल सुविधाओं के विस्तार, एनसीसी यूनिट और कृषि व विधि जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक है।
हरीश चौधरी ने आशंका जताई कि यदि वर्तमान में कॉलेज की बड़ी भूमि अन्य विभागों को दे दी गई, तो भविष्य में शैक्षणिक विस्तार की संभावनाएं सीमित हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बालोतरा मुख्यालय के आसपास अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद कॉलेज परिसर की जमीन का चयन किया जाना पुनर्विचार योग्य है।
कॉलेज भूमि के आवंटन के विरोध में छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विधायक ने सरकार से अपील की कि छात्र हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और महाविद्यालय की पूरी भूमि को यथावत सुरक्षित रखने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएं।
