मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम कटवाने का खेल? बायतु में विधायक हरीश चौधरी ने उठाया बड़ा हल्ला

बायतु (बारमेर), 19 जनवरी 2026 — भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन - SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर राजस्थान के बायतु विधानसभा क्षेत्र में तीखी आपत्तियां सामने आई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर बायतु उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और गैर-पारदर्शी तरीकों का आरोप लगाया गया है।

ज्ञापन में दावा किया गया है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए जमा कई आवेदनों में निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। कई मामलों में बिना स्थलीय सत्यापन के, बिना संबंधित मतदाता को कोई पूर्व सूचना दिए और आवश्यक दस्तावेजों की ठीक से जांच किए बिना नाम विलोपित कर दिए गए। सबसे गंभीर आरोप यह है कि कुछ निरक्षर महिलाओं से कथित रूप से झूठे हस्ताक्षर कराए गए, जबकि पति-पत्नी के नाम अलग-अलग तरीके से काटे गए। ऐसे कदमों से ग्रामीण इलाकों में हजारों पात्र मतदाताओं का संवैधानिक मताधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

विधायक हरीश चौधरी ने कहा, "निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि नाम हटाने से पहले पूरी पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता के अधिकार छीने न जाएं। लेकिन यहां बिना उचित प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाला कदम है।" उन्होंने मांग की कि सभी प्राप्त आपत्तियों की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए। जिन मतदाताओं के नाम गलत या अनुचित तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें तुरंत सूची में बहाल किया जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी प्रक्रिया पूर्ण कानूनसम्मत, पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो, इसकी सख्ती से निगरानी की जाए।

 इस मौके पर बायतु प्रधान सिमरथाराम चौधरी, गिड़ा पूर्व प्रधान लक्ष्मण राम डेलू, गिड़ा मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश घाट, परेऊ ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत भाटिया, संतरा मंडल अध्यक्ष तेजा राम मेघवाल, केसुम्बला भाटियान सरपंच प्रतिनिधि दावद खान सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने बताया कि कई परिवारों में एक साथ पति-पत्नी या पूरे परिवार के नाम सूची से गायब हो गए हैं, जिससे आगामी चुनावों में उनका वोट प्रभावित होने का खतरा है।