राजस्थान में 'इंस्पेक्टर राज' का अंत! 2026 में भजनलाल सरकार खत्म करेगी व्यापार की बाधाएं, लाइसेंस और नियमों में होगा बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई पहल: उद्योगों और आमजन को फालतू नियमों से मिलेगी राहत, लाइसेंस प्रक्रिया होगी बेहद आसान।
जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और आम जनता के जीवन को सरल बनाने (Ease of Living) के लिए एक बड़ा प्रशासनिक ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब 'अनावश्यक कागजी कार्रवाई' और 'पुराने पड़ चुके नियमों' की जगह नहीं होगी। सरकार ने उद्योगों और आम नागरिकों को राहत देने के लिए नियमों को चरणबद्ध तरीके से खत्म या सरल करने की एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की देखरेख में बनी इस योजना के तहत उन सभी बाधाओं को हटाया जाएगा जो व्यापार शुरू करने या मकान बनाने जैसी प्रक्रियाओं में देरी का कारण बनती हैं।
आंध्र प्रदेश मॉडल पर होगा भू-उपयोग परिवर्तन
सरकार का सबसे बड़ा फोकस जमीन के उपयोग (Land Conversion) को लेकर है। अब चुनिंदा श्रेणियों में भू-रूपांतरण की लंबी प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के सफल मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। नए नियमों के तहत जब तक किसी गतिविधि पर स्पष्ट प्रतिबंध न हो, तब तक उसे 'स्वतः अनुमत' (Auto-approved) माना जाएगा। यानी अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
श्रमिकों को सस्ते घर और उद्योगों को आजादी
औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीनों का सही इस्तेमाल करने के लिए आवंटन नीति को उदार बनाया जा रहा है। उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अब औद्योगिक क्लस्टर्स के पास ही सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, फायर सेफ्टी और कचरा निस्तारण जैसे कामों में अब प्राइवेट कंपनियों (PPP मोड) की मदद ली जाएगी ताकि सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो सके।
सिंगल विंडो नहीं, अब 'सिंगल पॉइंट' पर होगा काम
निवेशकों की सुविधा के लिए सरकार 'सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट' नोडल एजेंसियां तैनात करेगी। चाहे निर्माण की एनओसी हो या स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस, निवेशक को बस एक ही खिड़की पर जाना होगा। इसके अलावा, एक ही काम के लिए दो-दो लाइसेंस लेने की मजबूरी (Dual Licensing) को भी खत्म किया जा रहा है। इसके लिए बिजली, प्रदूषण बोर्ड और श्रम विभाग के सचिवों का एक विशेष वर्किंग ग्रुप बनाया गया है।
दुकानदारों के लिए खुशखबरी: अब लाइफटाइम रजिस्ट्रेशन
छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए सरकार बड़ा तोहफा लाने वाली है। अब दुकानों को बार-बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 'सूचना के आधार' पर आजीवन पंजीकरण (Lifetime Registration) मिल सकेगा। साथ ही, प्रदेश में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 24x7 (दिन-रात) चलाने की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है।
बिजली कनेक्शन के मामले में भी राहत दी गई है; कम जोखिम वाली श्रेणियों में अब बिना सरकारी फील्ड इंस्पेक्शन के, केवल शपथ पत्र (Self-declaration) के आधार पर तुरंत कनेक्शन मिल सकेगा।
आ रहा है 'जन विश्वास अधिनियम 2.0'
इन सभी सुधारों को कानूनी रूप देने के लिए सरकार आगामी बजट 2026-27 में 'राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0' लेकर आएगी। इसका उद्देश्य दंड देने के बजाय भरोसे पर आधारित शासन व्यवस्था कायम करना है। विधि विभाग सभी नियमों और आदेशों की एक डिजिटल लाइब्रेरी (डिजिटल रिपॉजिटरी) भी बनाएगा, ताकि कोई भी नागरिक एक क्लिक पर नियमों की जानकारी देख सके।
