किरोड़ीलाल मीणा का सदन में गर्जना तोप से उड़ा दो,पर दल नहीं बदलूंगा कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप।

जयपुर - राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा अपने पुराने तेवर में नजर आए उन्होंने न केवल विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया, बल्कि साफ कर दिया किउनकी निष्ठा अपनी पार्टी और विचारधारा के प्रति अडिग है सदन में अपने संबोधन के दौरान डॉ. मीणा ने उपनेता प्रतिपक्ष रामकेशमीणा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा,"मैं अपनी विचारधारा और दल को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चाहे मुझे तोप केगोले से ही क्यों न उड़ा दिया जाए।"

दरअसल,इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सदन में किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कुछ टिप्पणी की थी इस परप्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री ने चुटकी ली और कहा कि जब रामकेश जी बोल रहे थे, तब मैं सदन में मौजूद नहीं था उन्होंने कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे मेरी तारीफ कर रहे थे या खिंचाई? रामकेश जी कह रहे थे कि किरोड़ीलाल उनकी तरफ 'टुकर-टुकर' देख रहे हैं मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि वे ऐसे सपने देखना छोड़ दें।"

नकली खाद-बीज के धंधे पर खुलासा और अमेरिका से ट्रेड डील पर सफाई

सदन में चर्चा के दौरान डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में नकली खाद और बीजके अवैध कारोबार में कई कांग्रेसी नेता शामिल हैं उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई छापेमारी के दौरान कई ऐसे गोदाम पकड़े गए हैं जोकांग्रेस से जुड़े लोगों के हैं मंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि बीकानेर में 80 हजार किलो नकली खाद का जखीरा पकड़ा गया हैइसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर और किशनगढ़ में भी बड़े स्तर पर नकली कीटनाशक और बीजों का भंडार जब्त कियागया है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा।

वहीं,अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर फैल रही भ्रांतियों पर भी कृषि मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की उन्होंने किसानों को भरोसादिलाया कि उन्हें विपक्ष के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है डॉ. मीणा ने कहा कि इस समझौते से देश में गेहूं के दाम कम नहीं होंगे।उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत गेहूं और चावल जैसे उत्पादों में पूरी तरह आत्मनिर्भर है,इसलिए इन फसलों का आयात किसी भीस्तर पर नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना है,न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना।