17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर, गांवों में जनहित और विकास कार्य तेज

राजस्थान में 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर शुरू, गांवों में विकास और राहत कार्य।

Sep 12, 2025 - 15:58
17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर, गांवों में जनहित और विकास कार्य तेज
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर, 12 सितंबर 2025: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामीण सेवा शिविर शुरू होंगे। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को गति देना है। शिविरों में सफाई अभियान, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरण पर फोकस रहेगा। साथ ही, सहकारी सदस्यता अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

शिविर हर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में रोजाना दो ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा, और यह अभियान सभी पंचायतों तक पहुंचने तक जारी रहेगा। पहले सप्ताह में बुधवार को भी शिविर लगाए जाएंगे। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले सहकारी सदस्यता अभियान को इन शिविरों के साथ जोड़ा जाएगा।

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि जिला कलक्टरों को अभियान की तैयारी, निगरानी और समीक्षा की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिविर स्थलों का चयन इस तरह किया जाएगा कि नजदीकी पंचायतों को आसानी से कवर किया जा सके। प्रत्येक शिविर के लिए प्रभारी और सहायक अधिकारी नियुक्त होंगे।

सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीणों को शहरों के चक्कर काटने की बजाय गांव में ही सेवाएं मिलें। शिविर में आने वाले हर व्यक्ति के काम को उसी दिन प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। यदि कोई काम तुरंत पूरा न हो सके, तो समयबद्ध तरीके से उसका समाधान किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी पूरे समय उपस्थित रहेंगे। जिला प्रभारी सचिव अभियान अवधि में दो बार निरीक्षण करेंगे।

शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आधार कार्ड वितरण, पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। विधायकों और सांसदों के फंड से स्कूलों की मरम्मत जैसे काम स्वीकृत होंगे। भूमि विवादों का निपटारा, नामांतरण, रास्ते खोलना आदि मौके पर ही होगा। स्वामित्व योजना के पट्टे, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत बीपीएल सर्वे, बिजली रखरखाव, बीज वितरण, स्वच्छता अभियान, निवास प्रमाणपत्र, किसान रजिस्ट्री जैसे कार्य भी शामिल हैं। जनहानि और संपत्ति नुकसान के क्लेम भी स्वीकार किए जाएंगे। ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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