बाड़मेर: फसल बीमा क्लेम वितरण में तेजी, रबी-खरीफ के अधिकांश दावे निपटाए गए

राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत बाड़मेर जिले में फसल बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया को तेज़ किया गया है। रबी 2023-24 और खरीफ 2024 फसल मौसम के तहत जिले की विभिन्न तहसीलों में बीमा क्लेम वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें सामने आया कि अधिकांश किसानों को उनकी बीमा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

धोरीमन्ना और गुड़ामालानी में रबी फसल का बड़ा हिस्सा वितरित

जिला बाड़मेर की तहसील धोरीमन्ना और गुड़ामालानी में रबी 2023-24 फसल मौसम के अंतर्गत कुल अनुमानित बीमा क्लेम राशि ₹13.89 करोड़ से अधिक रही। इसमें से ₹13.74 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष बची हुई राशि के शीघ्र भुगतान के लिए संबंधित बीमा कंपनी को निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी किसान को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

खरीफ 2024 में भी तेजी से हुआ भुगतान

खरीफ 2024 फसल मौसम में भी बीमा क्लेम वितरण की स्थिति संतोषजनक रही। तहसील धोरीमन्ना में कुल ₹45.25 लाख के बीमा दावों में से ₹43.97 लाख का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। शेष राशि को भी जल्द जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

गिरदावर क्षेत्रों में अधिकांश दावे निपटाए गए

गिरदावर क्षेत्र आडेल और पायला कला में भी रबी 2023-24 और खरीफ 2024 के अंतर्गत अधिकांश फसल बीमा क्लेम किसानों को मिल चुके हैं। कुछ ही मामले शेष हैं, जिनका निस्तारण प्रक्रियाधीन बताया गया है। प्रशासन द्वारा इन लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य मंत्री का बयान: किसानों की आय सुरक्षा प्राथमिकता

माननीय राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि फसल बीमा की राशि समयबद्ध रूप से किसानों के खातों में पहुंचे। लंबित दावों के शीघ्र भुगतान के लिए बीमा कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता

राज्य सरकार ने दोहराया है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक संबल समय पर मिल सके, ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रह सके।