भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा: 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी, कर्मचारियों के लिए खुले खुशियों के द्वार!

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 'बजट पूर्व संवाद' किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बजट में कर्मचारियों की आकांक्षाओं को शामिल करना और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने का असली श्रेय प्रदेश के निष्ठावान कर्मचारियों को जाता है।

प्रशासन का आधार हैं कर्मचारी

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी राज्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण के लिए सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, उन्हें जनता तक पहुंचाने का मार्ग कार्मिकों के समर्पण से ही प्रशस्त होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार न केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है, बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है।

बजट में शामिल होंगे महत्वपूर्ण सुझाव

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया कि इस बैठक के माध्यम से जो भी बहुमूल्य सुझाव, आशाएं और अपेक्षाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हें आगामी बजट में उचित स्थान देने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्मिक विभाग में एक विशेष 'कर्मचारी कल्याण अनुभाग' का गठन किया गया है। इसके अलावा, विभागीय समितियों के माध्यम से प्रशासनिक मांगों पर चर्चा कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

1 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी

बेरोजगारों और युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियों के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ रही है।

• पिछले दो वर्षों में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 और वाहन चालकों के 2,756 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

• राष्ट्रीय युवा दिवस के विशेष अवसर पर आज 1 लाख से अधिक पदों के लिए नई भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है।

नियमों में ढील और सुविधाओं का विस्तार

सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गई राहतों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी:

1. अनुकंपा नियुक्ति: आश्रितों के लिए आवेदन की समय-सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। साथ ही, टाइपिंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण रहने वाले कार्मिकों को दो अतिरिक्त अवसर दिए गए हैं।

2. पदोन्नति (Promotion): कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर जल्दी मिल सकें, इसके लिए निर्धारित अनुभव में 2 वर्ष की छूट दी गई है।

3. RGHS सुविधा: स्वास्थ्य सुविधाओं में लचीलापन लाते हुए अब महिला और पुरुष कार्मिकों को अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा लाभ के लिए चुनने का विकल्प दिया गया है।

4. प्रतीक्षा सूची: भर्ती परीक्षाओं की वेटिंग लिस्ट की वैधता को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।

संगठनों ने जताया आभार

बैठक में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ, राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), भारतीय मजदूर संघ और पटवार संघ सहित दर्जनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस संवाद की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सीधी चर्चा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। संगठनों ने 'विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।इस अवसर पर वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालरिया और कार्मिक सचिव श्रीमती अर्चना सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने प्राप्त सुझावों को नोट किया ताकि उन पर भविष्य में कार्य किया जा सके।