मुख्यमंत्री ने दिया बहस का जवाब, गिनाईं दो वर्षों की उपलब्धियां

राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य जनकल्याण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ, सबका विकास” मंत्र पर चलते हुए किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से राज्य का खजाना खाली हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिरता के साथ गति और दिशा दी है।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि दो वर्षों में ही राजस्व घाटे में करीब 8 हजार करोड़ रुपये की कमी लाई गई है। जहां 2023-24 में राजस्व घाटा लगभग 39 हजार करोड़ रुपये था, वहीं 2025-26 के बजट अनुमानों में यह घटकर 31 हजार करोड़ रुपये रहने की संभावना है। डबल इंजन सरकार के कारण केंद्र से पूंजीगत निवेश सहायता भी बढ़ी है और दो वर्षों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त हुई है।

जल, बिजली और सिंचाई में बड़े कदम

रामजल सेतु परियोजना के तहत नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध में जल संग्रहण शुरू हो चुका है। यमुना जल समझौते की डीपीआर अंतिम चरण में है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। बिजली क्षेत्र में 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और दो लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं।

किसान, युवा और रोजगार

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान सम्मान निधि को दो वर्षों में डेढ़ गुना किया गया है और 10 हजार 508 करोड़ रुपये किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। युवाओं के लिए अब तक एक लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1.55 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। पेपर लीक मामलों में 140 एफआईआर दर्ज कर 428 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है।

सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण

सरकार ने एक करोड़ परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। एनएफएसए में 73 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक भुगतान किया गया है।

अपराध, पर्यावरण और भविष्य का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में अपराधों में 14 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। खेजड़ी को बचाने के लिए विशेष कानून लाने की घोषणा की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्षों में राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रणी राज्य बनाया जाएगा और हर साल सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेगी।