राजस्थान बजट 2026: मोर्चरी से घर तक फ्री मोक्ष वाहिनी, महिलाओं और स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस

राजस्थान विधानसभा में बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आमजन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। बजट का केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर रहा। इस बजट की सबसे संवेदनशील और सराहनीय घोषणा दुर्घटना में मृतकों के लिए निशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा रही।

वित्त मंत्री ने बताया कि अब दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निशुल्क पहुंचाया जाएगा। अभी तक परिजनों को इसके लिए खुद वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। नई योजना के तहत शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाकर अंतिम संस्कार की सुविधा दी जाएगी।

बजट में प्रदेश के सभी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाने की घोषणा की गई है। पहले चरण में फायर सेफ्टी उपकरणों पर 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े मुख्य चिकित्सालयों में अत्याधुनिक विश्रामगृह बनाए जाएंगे। मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अटल आरोग्य फूड कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जहां मरीजों, स्टाफ और विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन मिलेगा। आयुर्वेद अस्पतालों की आधारभूत संरचना को भी मजबूत किया जाएगा।

बजट में महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता दी गई है। 16 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाया गया है। जिला स्तर पर रूरल वूमेन बीपीओ स्थापित होंगे। लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा भी बढ़ाई गई है।

प्रदेश में 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क स्थापित होंगे। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ड्रीम प्रोग्राम के तहत अगले वर्ष 50 हजार छात्रों को लाभ मिलेगा। युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे।

कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों को 250 करोड़ रुपये की लागत से निशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री बनाने की घोषणा की गई है। शहरी निकायों में 5000 से अधिक स्ट्रीट लाइट और 93 फायर बाइक उपलब्ध कराई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण, मिड डे मील में स्थानीय फल-सब्जियों का उपयोग और गर्मी के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर पॉलिसी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की भी घोषणा की गई है।