विकसित राजस्थान 2047 की नींव: भजनलाल सरकार के बजट को बताया ऐतिहासिक
राजस्थान बजट 2026-27 को विधायक बालमुकुंद आचार्य ने बताया विकसित राजस्थान 2047 की मजबूत आधारशिला
राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2026–27 को विधायक श्री बालमुकुंद आचार्य ने ऐतिहासिक करार दिया है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अगले कुछ वर्षों के लिए नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो आने वाले दशकों की मजबूत नींव रखेगा।
विधायक आचार्य ने कहा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कई क्षेत्रों में सड़क, नाली, सीवरेज और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर घर जल योजना को पूरी तरह लागू करने में पिछली सरकार विफल रही। खासकर जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में अपेक्षित विकास नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और उद्योगों को बढ़ावा देने के ठोस प्रावधान किए गए हैं। देशी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
विधायक ने बताया कि बजट में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। वहीं महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
श्री आचार्य ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नई सीवरेज लाइनों, मेट्रो स्टेशन से जुड़ी सुविधाओं और पर्यटन विकास के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। गोविंद देव जी मंदिर सहित प्राचीन धार्मिक स्थलों के आसपास पार्किंग, यातायात और आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। साथ ही नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर किले जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निगम को विशेष पैकेज देकर शहरों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। “डबल इंजन सरकार” का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। छोटे गांवों और तहसीलों में उद्योगों का विस्तार कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिससे पलायन रुकेगा।