राजस्थान बजट 2026-27: समग्र विकास का रोडमैप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। बजट में अवसंरचना विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली और पानी जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सके।

राज्य सरकार का यह बजट अवसंरचना विस्तार, गुणवत्तायुक्त नागरिक सुविधाएं, औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और संस्कृति संरक्षण, सुशासन व डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास और हरित विकास जैसे 10 प्रमुख स्तम्भों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्व बजट घोषणाओं का 90 प्रतिशत से अधिक क्रियान्वयन कर विश्वास कायम किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के चलते प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। अनुमान है कि राज्य की जीएसडीपी 21.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचेगी। वहीं, प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक होकर 2,02,349 रुपये होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की घोषणा की गई है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 5 साल में 4 लाख नौकरियों के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है और निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन किया गया है।

किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तहत डीबीटी के माध्यम से बड़ी राशि दी गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए रूरल महिला बीपीओ, नारी शक्ति उद्यम योजना और लखपति दीदी योजना को मजबूत किया गया है। वहीं, यमुना जल को शेखावाटी तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू होंगे।

शिक्षा क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत नए आईपीडी टावर और पीडियाट्रिक यूनिट्स की घोषणा की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा।