रविंद्र सिंह भाटी की चेतावनी के बाद एक्शन में सरकार, CM ने दिए बड़े निर्देश!

30 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश में बढ़ते सिंथेटिक नशे को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। उन्होंने सदन में कहा था कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो “उड़ता पंजाब से उड़ता राजस्थान या उड़ता बाड़मेर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।” उनकी यह चेतावनी अब ज़मीनी हालात से जुड़ती नजर आने लगी है।

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से मचा हड़कंप

बीते दिनों बाड़मेर के अलग-अलग इलाकों से चरस, एमडी और अन्य मादक पदार्थों की खाली पन्नियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। इन तस्वीरों ने पूरे जिले में हलचल मचा दी और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर आम लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। स्थानीय स्तर पर नशे के खिलाफ़ आवाज़ें तेज़ हो गईं।

मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठक

इस बढ़ते आक्रोश और हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में नशे के कारोबार में शामिल गिरोहों के खिलाफ़ सख्त और प्रभावी कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है।

थानाधिकारियों पर सख्त नियम लागू

बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिस भी थाना क्षेत्र में नशे का मामला पकड़ा जाएगा, वहां के थानाधिकारी को पहली बार चेतावनी दी जाएगी। दूसरी बार मामला सामने आने पर सीधे निलंबन और तीसरी बार नशे से जुड़ा मामला मिलने पर संबंधित अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इस फैसले को पुलिस तंत्र में बड़ी सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो पुलिस अधिकारी नशे के खिलाफ़ ईमानदारी और प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें गैलेंट्री पुरस्कार, पदोन्नति और विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

जनता की भागीदारी पर खास फोकस

सरकार ने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने, मुखबिरों की संख्या बढ़ाने और आम जनता को इस अभियान में सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाने के साथ यह साफ संकेत है कि नशे के खिलाफ़ लड़ाई अब सरकार, पुलिस और जनता—तीनों की साझा जिम्मेदारी होगी।