राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर सख्त हुई सरकार, 30 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश

जयपुर, राजस्थान सरकार अब सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं।

सभी प्रगतिरत और आवश्यक नवीन कार्य 30 दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

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🔹 सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण हटेंगे, डिवाइडर होंगे सुरक्षित

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों और फुटपाथों से अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए और

अनधिकृत रोड कटों को तत्काल बंद किया जाए।

इसके साथ ही डिवाइडर और फुटपाथ की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था और यातायात संकेतक लगाने के कार्य व्यापक स्तर पर किए जाएंगे।

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🔹 फ्लाईओवर और अंडरपास पर रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगेंगे

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास के शुरुआती स्थलों पर रेट्रोरिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे।

इसके अलावा सड़कों के जंक्शन पर झाड़ियां हटाई जाएंगी, स्लिप लेन बनाई जाएगी और

वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।

साथ ही, जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंटिंग और डिवाइडर पेंटिंग का कार्य नियमित रूप से होगा।

सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी सड़क नवीनीकरण कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरे किए जाएं।

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🔹 निर्माण कार्यों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित होगी

हर निर्माण स्थल पर जिम्मेदार अधिकारियों और संवेदकों का नाम, संपर्क विवरण और कार्य की लागत-समयसीमा प्रदर्शित की जाएगी,

ताकि आमजन असुविधा की स्थिति में सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सके।

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🔹 क्षतिग्रस्त मैनहोल और फेरो कवर होंगे रिपेयर

नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि डिवाइडर, फुटपाथ और खुले नालों को तत्काल सुरक्षित किया जाए।

क्षतिग्रस्त मैनहोल और फेरोकवर की मरम्मत की जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना खत्म हो।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग और सुरक्षा बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं।

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🔹 नियमित अतिक्रमण हटाने और पार्किंग व्यवस्था पर जोर

निकायों को अलग-अलग क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

व्यावसायिक वाहनों के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

इसके साथ ही सड़क किनारे पौधों की नियमित कटाई-छंटाई, स्वच्छता और खुले बिजली तारों को व्यवस्थित किया जाएगा।

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🔹 CBUD ऐप पर खुदाई कार्यों की अनिवार्यता

राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि सड़क पर किसी भी खुदाई कार्य से पहले उसे CBUD ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

ऐप पर जानकारी दर्ज किए बिना कार्य करने पर पेनल्टी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर इंचार्ज और संवेदक की जिम्मेदारी तय की जाएगी।